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कोलकाता में सूटकेस में शव बरामद होने से सनसनी  कोलकाता : राजधानी कोलकाता के  न्यूटाउन इलाके में शनिवार सुबह सूटकेस में शव बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फ़ैल गयी। स्थानीय लोगों ने सबसे पहले धर्मतला पचुरिया में एक छोटी नहर में लाल सूटकेस पड़ा देखा। तत्काल इस बारे में पुलिस को सूचना दी गई।  खबर मिलते ही टेक्नो सिटी थाने की पुलिस मौके पर आई और सूटकेस का ताला खोलकर देखा तो उसमें एक व्यक्ति का शव मिला।  मृतक की उम्र 50 से 52 साल के बीच होने का अनुमान है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच शुरू हो गई है, पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बरामद व्यक्ति का नाम क्या है और उसकी मौत कैसे हुई। पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि उसे किसी ने मारकर यहां छोड़ दिया है। बहरहाल, आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सूटकेस में इस शव की बरामदगी से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (PoA Act) भारत की संसद का एक अधिनियम है जो अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव को रोकता है और उनके खिलाफ अत्याचार को रोकता है। समानता और गैर-भेदभाव की संवैधानिक गारंटी के बावजूद, इन समुदायों द्वारा सामना किए जा रहे निरंतर भेदभाव और अत्याचारों के जवाब में यह अधिनियम लागू किया गया था। PoA अधिनियम विभिन्न प्रकार के कृत्यों को अत्याचार के रूप में परिभाषित करता है, जिनमें शामिल हैं: शारीरिक हिंसा: इसमें हमला, हत्या, बलात्कार, अपहरण और अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति शामिल है। मानसिक और भावनात्मक शोषण: इसमें मौखिक दुर्व्यवहार, धमकियाँ, डराना और मनोवैज्ञानिक क्षति के अन्य रूप शामिल हैं। आर्थिक शोषण: इसमें जबरन श्रम, बंधुआ मजदूरी और आर्थिक शोषण के अन्य रूप शामिल हैं। मौलिक अधिकारों से वंचित: इसमें शिक्षा, रोजगार, आवास और अन्य मौलिक अधिकारों तक पहुंच से इनकार शामिल है। पीओए अधिनियम एससी और एसटी के खिलाफ अत्याचारों को रोकने और दंडित करने के लिए विशेष उपायों का भी प्रावधान करता है। इन उपायों में ...

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का विरोध किया है। एआईएमपीएलबी ने कहा कि यूसीसी मुस्लिम पर्सनल लॉ को नुकसान पहुंचाएगा और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। AIMPLB का यूसीसी का विरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल के एक भाषण में यूसीसी की जोरदार वकालत करने के बाद आया है। मोदी ने कहा कि यूसीसी ''देश की एकता को मजबूत करने'' के लिए जरूरी है। हालाँकि, AIMPLB ने कहा कि यूसीसी केवल लोगों को विभाजित करने का काम करेगा और देश के सर्वोत्तम हित में नहीं होगा। एआईएमपीएलबी ने कहा कि यूसीसी संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करेगा। AIMPLB ने यह भी कहा कि यूसीसी अनावश्यक होगा, क्योंकि भारत में पहले से ही एक नागरिक संहिता है जो सभी नागरिकों पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। एआईएमपीएलबी ने कहा कि यूसीसी केवल व्यक्तिगत कानूनों के एक सेट को दूसरे के साथ बदलने का काम करेगा, और यह कोई वास्तविक बदलाव नहीं लाएगा। यूसीसी के लिए एआईएमपीएलबी के विरोध को भारत में अन्य धार्मिक समूहों के प...

 पेनल्टी शूटआउट के बाद भारत ने SAFF बंगबंधु चैम्पियनशिप 2023 जीती  भारत ने मंगलवार को फाइनल में कुवैत को पेनल्टी शूटआउट में हराकर SAFF बंगबंधु चैंपियनशिप 2023 जीती।  अतिरिक्त समय के बाद मैच 1-1 से बराबरी पर था, जिसमें भारत के लिए सुनील छेत्री और कुवैत के लिए अब्दुल्ला अलब्लौशी ने स्कोर किया।  पेनल्टी शूटआउट में, भारत ने अपने सभी पांच पेनल्टी स्कोर किए, जबकि कुवैत एक चूक गया। यह भारत का दूसरा SAFF चैम्पियनशिप खिताब है, 2015 के बाद उनका पहला। उन्होंने जून 2023 में इंटरकांटिनेंटल कप भी जीता, जिससे यह भारतीय फुटबॉल के लिए सफल कुछ महीने बन गए।  फाइनल एक करीबी और रोमांचक मैच था, जिसमें दोनों टीमों ने मौके बनाए।  भारत ने 27वें मिनट में छेत्री की मदद से बढ़त बना ली, लेकिन कुवैत ने 65वें मिनट में अलब्लौशी की मदद से बराबरी कर ली।  मैच अतिरिक्त समय में चला गया, लेकिन कोई भी टीम विजेता नहीं बन पाई।  पेनल्टी शूटआउट में, भारत ने अपने सभी पांच पेनल्टी स्कोर किए, जिसमें छेत्री, मनवीर सिंह, सुरेश सिंह वांगजम, जेकसन सिंह और लिस्टन कोलाको सभी ने अपने किक को गोल में ...

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती को मंजूरी दे दी West Bengal: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए केद्रीय बलों की तैनाती को मंजूरी दे दी। नामांकन दाखिल करने के दौरान हिंसा की रिपोर्ट के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य के सात संवेदनशील जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था, जिसके बाद यह फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पश्चिम बंगाल सरकार के लिए बड़ा झटका है, जिसने दलील दी थी कि केंद्रीय बलों की तैनाती जरूरी नहीं है. राज्य सरकार ने यह भी कहा था कि वह अपने दम पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में सक्षम होगी। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पंचायत चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती आवश्यक थी। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार का स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में विफल रहने का इतिहास रहा है और केंद्रीय बलों की तैनाती ही यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि पंचायत चुनाव हिंसा से प्रभावित न हों। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पश्चिम बंगाल में वि...

 उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को काला झंडा दिखाया सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल (28 जून, 2023) - सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय (एनबीयू) के छात्रों ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को काले झंडे दिखाए जब उनका काफिला विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश कर रहा था। छात्र, जो सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की छात्र शाखा, तृणमूल छात्र परिषद (टीएमसीपी) के सदस्य हैं, ने राज्यपाल के खिलाफ नारे लगाए और मांग की कि वह "वापस जाएं"। छात्रों ने आरोप लगाया कि बोस राजभवन से "समानांतर प्रशासन चला रहे थे" और इसलिए वे उनकी यात्रा का विरोध कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि वह विश्वविद्यालय के मामलों में हस्तक्षेप करने और राज्य सरकार से परामर्श किए बिना कुलपतियों की नियुक्ति करने की कोशिश कर रहे थे। राज्यपाल का एनबीयू दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच राजनीतिक खींचतान बढ़ रही है। टीएमसी सरकार ने बोस पर सरकार के प्रति पक्षपाती होने और उसके अधिकार को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर, राज्यपाल ने आ...